ललितपुर । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहहरू मध्य कोन्ज्योसोम गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो हुँदा बागमती गाउँपालिका दोस्रो र महालक्ष्मी नगरपालिकाको अवस्था भने सबै भन्दा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका स्थानीय सरकारहरूको कामका मूल्यांकनका आधारमा माघ ३० गते प्रकाशित परिणामका आधारमा कोन्ज्योसोम गाउँपालिका जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई उछिन्दै आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले कुल पूर्णाङ्कको ७६.२ अङ्क प्राप्त गरेर पहिलो र बागमती गाउँपालिका कुल पूर्णाङ्कको ७१.१ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
त्यसैगरि उक्त मूल्याङ्कनले पालिका तर्फ सुनापति गाउँपालिका कुल पूर्णाङ्कको ६४.०७ अङ्क प्राप्त गर्दै तेस्रो बनेको छ भने उमाकुण्ड गाउँपालिकाले कुल पूर्णाङ्कका ६२ अङ्क प्राप्त गरी चौथो तथा लिखुतामाकोशी गाउँपालिका ५८.०१ अङ्क प्राप्त गरी पाँचौँ स्थान लिन सफल भएका छन् ।
बाँकी रहेका पालिका मध्ये ललितपुर महानगरपलिका ६६.७ अंक, गोदावरी नगरपालिका ४४.९ अंक, महांकाल गाउँपालिकाले ४४.२ प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी महालक्ष्मी नगरपालिका ३७.१ अंक प्राप्त गरी अन्तिम तथा जिल्ला भरिमा छैठौँ श्रेणीमा परेको विवरण आयोगद्वारा प्रकाशित आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित नतिजाप्रति चित्त नबुझेमा चित्त नबुझेको पालिकाहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही सोही कार्यविधिको दफा ९ अनुसार नतिजा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यक प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि आयोग समक्ष अनुसूची ५ को ढाँचामा अनुसार लिखित निवेदन दिन सक्ने ब्यहोरा पनि उल्ल्ख गरिएको छ ।
विभिन्न १७ सूचकहरूमा मूल्याङकन गरी वार्षिक रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्ने गर्दछ ।
स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, आन्तरिक आय, पुँजीगत खर्चको अवस्था, कूल विनियोजन रकमको अवस्था, सङ्कलित करबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरे नगरेको अवस्था, पूर्ण खोप कार्यान्वयन, गर्भवती महिलाको जाँचको अवस्था लगायतका सूचकहरूमा आयोगले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ ।
