काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै केही प्रावधान खुकुलो बनाएको छ।
परिमार्जित व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत यस्तो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
यसअघि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त कर्जा स्थायी आवश्यकता हो वा अस्थायी प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। स्थायी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिने यस्तो कर्जा कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जाका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम थियो।
त्यसैगरी, नयाँ व्यवस्थामा ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि भने ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन बक्यौता रकम १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने व्यवस्था लागू थियो।
