ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाको तीनतले भवनमा लिफ्ट जडान गर्दा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । तीन तलासम्मको लागि लिफ्ट जहाज गर्दा फलाम खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको हो । महानगरमा लिफ्ट राख्दै अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । महालेखाको २०७६/०७७ को प्रतिवेदन अनुसार ४ हजार ८७६ केजी फलाम खर्च भएपनि त्यसको दोब्बर खर्च देखिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार लिफ्ट जडान गर्ने कार्यको आइटम नम्बर १६ को आईरन वर्कमा स्ट्रक्चर फ्रेमिङ कोलम र बीम बे्रसिङ ईलिमेण्टको सी च्यानल समेतको लागि चाहिने फलाम खरिदमा नियमितता भएको पाइएको हो । लिफ्ट बनाउनको लागि ४८७६.११ केजी फलाम लाग्ने सम्झौता गरिएकोमा ८२२६.५८ केजी खर्च गरेको विवरण महानगरले महालेखामा पेश गरेको थियो । तर त्यसमा अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले महानगरमाथि छानबीन गर्नुपर्ने भन्दा लिफ्ट राख्दा महानगर प्रमुख र तत्कालीन कार्यकारीको मिलेमत्तो भएको पनि औल्याएको छ ।
महानगरमा लिफ्ट बनाउनको लागि ४८७६.११ केजी फलाम लाग्ने सम्झौता गरिएकोको थियो । तर महानगरले ८२२६.५८ केजी खर्च गरेको विवरण महानगरले महालेखामा पेश गरेको थियो । माग र प्रयोग भएको फलामबीच मेल खाँदैन । सोहि कारण पनि अनियमितता भएको महालेखाले पुष्टि गरेको हो ।
त्यस्तै महानगरले महालेखामा पेश गरेको विवरण सहि नभएको र फलाम खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । बढी फलाम खर्च भएपनि नापी कितावमा बढी खर्च गरिएको आधार र विवरण उल्लेख नगरेपछि महालेखाले अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । ‘यसरी बढी परिणाम गणना गरी नापी किताबमा चढाएको प्राविधिक कारण देखिएन, यो नियम विपरीत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधार वेगर नापी किताबमा ३३५०.४७ केजी आइरनको बढी परिणाम समावेश गरी भुक्तानी दिएकोले सम्झौता दर प्रतिकेजी १६० ले हुने ५ लाख ३६ हजार ५७ देखिन्छ ।’ फलाम खरिदमा महालेखाले ६ लाख ५७६५ रकम अनियमितता भएको भन्दै असुल गर्नपर्ने बताएको छ । महानगरपालिकामा करिब दुई वर्षअघि लिफ्ट जडान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार तीनलते भवनमा लिफ्ट जडान गर्दा महानगर प्रमुख चिरिवाबु महर्जनले आफू निकटको आर. एम. एस प्रालि ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले थोरै फलाम लागेपनि धेरै फलाम खर्च भएको विल पेश गरेर अनियमितता गरेको पाइएको हो । यस विषयमा महानगरका प्रमुख चिरिबावु महर्जनले उक्त लिफ्ट जडान कार्य परदर्शी तरिकाले भएको बताए । ‘त्यसमा अनियमितता भएको छैन,’ उनले भने, ‘महालेखाले भन्दैमा अनियमिता हुँदैन, हामीले ठेकेदारलाई एक पैसो तलमाथि गर्न दिएका छैनौं, यसबारे जति अनुसन्धान भएपनि म डराउनेवाला छैन, हामीले आवश्यकताको आधारमा लिफ्ट राखेका हौ ।’ महालेखाले रनिङ बिलमा समेत बढी भुक्तानी भएको ठहर गरेको छ । उक्त लिफ्ट निर्माणको लागि कुल एक करोड ८ लाख २४ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । सोहि अनुसार खर्च भएपनि ठेकेदार कम्पनी आर. एम. एस प्रालिले तिर्नुपर्ने भ्याट बिल अनुसारको कर दाखिला नगरेको ठहर गरेको छ । उक्त बिल अनुसार ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीले १ लाख ८७ हजार रकम महानगरपालिकाको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । तर यसबारे सम्बन्धित निकायले महानगरमाथि अनुगमन नै गरेको छैन । महालेखाले अनियमिता भएको देखाएतापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगरमाथि प्रश्न उठाएको छैन ।
महानगरपालिका र आरएमएस इन्टरनेशनल कम्पनीबीच लिफ्ट जडानको पहिलो सम्झौता वि.सं. २०७५ फागुन २१ गते भएको थियो । २०७६ असार १५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर तोकिएको समयावधिमा काम भने पूरा भएन । लिफ्टमा फलाम जडान र बाहिरभित्र दुवैतिर देखिने सीसा (टफन ग्लास) राखिएको छ । सो लिफ्ट महानगरपालिकाको चारै तलामा सहजताका साथ पुग्ने गरी बनाउने बताएतापनि सम्झौता भन्दा सानो रहेको महालेखाले औल्याएको छ । लिफ्टमा एकैपटक १५ जना बस्न मिल्ने बताइएतापनि जम्मा १० जनामात्रै अट्छन् । यस आधारमा पनि सम्झौता भन्दा सानो लिफ्ट बनेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै लिफ्टको क्षमता १२ सय हुनुपर्ने सम्झौता भएपनि त्यसको क्षमता जम्मा एक हजार किलोग्राम मात्रै छ । धेरै सेवाग्राही आउदा एकैपटकमा ओहोरदोहोर गर्न समस्या हुन्छ । महानगरपालिकाले लिफ्ट जडानका लागि इन्टरनेशनल कम्पनीसँग बसेर आकस्मिक र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित रु एक करोड आठ लाख लागत खर्च भएको जनाएको छ । तर महालेखाले सो भन्दा निकै कममा लिफ्ट बनेको ठहर गरेको छ ।
