काठमाडौं । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप खेपिरहेको सरकारले अब भने संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । माघ पहिलो साता अधिवेशन बोलाउने गरी तयारी भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । ‘सरकारले माघको पहिलो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ’, बर्तौलाले भने, ‘संसद् त विपक्षीलाई भन्दा पनि सरकारलाई चाहिएको छ ।’ उनले धेरै कानुन पारित गर्नुपर्ने भन्दै कानुन पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको पनि बताए ।

उनले सरकारले शुक्रबार ल्याएको अध्यादेश विपक्षीको मागअनुसार नै भएको पनि दाबी समेत गरे । ‘सरकारले पाँच महिना हुँदा पनि केही गरेन भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले आरोप लगाइरहने, अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने अनि पाँच छ महिनासम्म सरकारले के ग¥यो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेर सोध्ने’, बर्तौलाले भने, ‘नागरिकको सेवा प्रवाह छिटोछरितो र भरपर्दो बनाउन केही गर्नु पर्ने नै थियो ।’ उनले सरकारले के ग¥यो भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई अध्यादेश उत्तर रहेको पनि बताए । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो । सत्तापक्षले नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा प्रवाह गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सापकोटाले संसद् अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति रोष प्रकट गर्दै आफू सभामुख हुँदा र अरू बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गर्ने गरिएको भएपनि अहिले ढिलो किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर्क गरे । उनले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेका बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्नुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।
तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले कांग्रेस र एमाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन् । साउदले सरकार बहुमतको हुँदा पनि संसद् बैठक नचलाएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष पछि भाका सारेकोप्रति पनि साउदले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उसो त कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा यसमा आपत्ति जनाएको छैन । बरु सभापति शेरबहादुर देउवालाई हवाला दिँदै एक फेक विज्ञप्ति भाइरल भएपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ ।
‘नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित गर्ने, गठबन्धनको सरकारका बारे अन्यौल सृजना गरी नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कुत्सित मनसायबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिको नामबाट नक्कली प्रेस वक्तव्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषित भएकोमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आइतबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हतास मनस्थितिबाट घृणित कार्य गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा निन्दा गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कसैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ ।’ कांग्रेसले भ्रमित गतिविधिबाट प्रभावित नहुन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ ।