काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदान सुविधा दिइने छैन। त्यसको सट्टा उनीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक तयारी र कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाएको छ।
‘नियुक्तिसम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ को व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली अनिवार्य गरिँदै आएको छ। सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूलाई यो नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ। मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाट कट्टी गरी कर्मचारीको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रमा उल्लेख अनुसार, मन्त्रालयले ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली’ संशोधन गर्ने क्रममा सो प्रणालीलाई ऐनअनुसार लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विगतमा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेको छ। अब यस प्रणालीलाई सरकारी सेवामा पनि विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व घट्ने र पारदर्शी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन तथा उपदान पाउने आशामा नबस्नुपर्नेछ। यसको सट्टा उनीहरूले मासिक तलबबाट योगदान गर्ने र सोही अनुसार सेवाअवधिपछि सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। परिपत्रमा उल्लेख छ, ूयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने कुनै दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्ने छैन।ू
मन्त्रालयले सबै निकायलाई समयमै तयारी गर्न आग्रह गर्दै प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय आफैंले लिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। यस निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापन र श्रमिक सुरक्षा सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
