काठमाडौं । चालु आव २०८१–०८२ समाप्त हुन एक सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्चको करिब ५३ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये मंगलबारसम्म ५२.९६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । बुधबार रातिदेखि आगामी सात दिनसम्म सरकारी खाता रोक्का हुने बुधबार अबेरसम्म भुक्तानी हुने भएकाले बुधबारको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । जसले गर्दा खर्च र आम्दानीको विवरण बिहीबारसम्म फरक हुनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने सरकारी खाताहरू बन्द गरिने व्यवस्था छ । विशेष आवश्यकता परेमा भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान छ।
हाल कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपियाँ अर्थात् ७८.८४ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये कुल चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड अर्थात ८४.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड ११ लाख अर्थात ८६.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यभन्दा निक्कै कम प्रगति देखिएको छ । १० खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख रुपियाँ अर्थात ७६.५८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । विनियोजन रकमको तुलनामा खर्च बढ्दो भए पनि राजस्व संकलनले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा धान्न नसकेको संकेत तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रोपटकको संशोधित अनुमान अनुसार चालू वर्षमो ८९।४ प्रतिशत अर्थात १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। चालु खर्च तर्फ विनियोजनको ८८.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । साथै राजस्व १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड हुने अनुमान छ ।
