ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर आयोजना गरिएको विशेष भेलालाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टी विधानविपरीत भेला आयोजना गरी निर्वाचन आयोगमा पुगेको विषय सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएपछि आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
उनले मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको संरक्षण सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनका नाममा अवैधानिक भेला आयोजना गरी पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या सिर्जना गरिएको बताए। पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको स्पष्ट पार्दै कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई यस्तो अधिकार नदिइएको खड्काले बताए।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग विषय खोलेर आएमा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालयकै हुन्छ भने महाधिवेशनको कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिसँग मात्रै निहित छ।
कार्यवाहक सभापति खड्काले पुस १५ भित्र क्रियाशील सदस्यताको वैधानिक टुंगो लगाएर केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि निवर्तमान महामन्त्री गगन थापाले उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको बताए।
उनले क्रियाशील सदस्यताको सूची नटुंग्याई १७ गते केन्द्रीय समितिले जारी गरेको कार्यतालिका सभापति तथा कार्यवाहक सभापतिको जानकारीबिना दुई महामन्त्रीले स्थगित गरेको आरोप लगाए। साथै, पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रस्तुत नभएको उनले बताए।
खड्काले विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। मंसिर १५ गतेको बैठकले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको उनको भनाइ थियो। पुसमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि वैशाखमा गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको उनले बताए।
उनले केन्द्रीय समितिका सबै बैठकमा महामन्त्रीहरू सहभागी हुँदै आएको उल्लेख गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी अघि बढिरहेको बताए। विशेष महाधिवेशनका नाममा उठाइएका विषयहरू सम्बोधन गर्न सभापतिले समेत उच्च लचकता अपनाएको भए पनि झुटा आश्वासन दिएर देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बोलाउने कार्यले पार्टीलाई समस्यामा पारेको उनको आरोप छ।
खड्काले निर्वाचन आयोगले अवैधानिक निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति कार्यकर्तालाई सचेत रहन आग्रह गरे। उनले फागुन २१ को निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै संविधानको संरक्षण र जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा पार्टीको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए। यद्यपि निर्वाचन आयोगले प्रभाव वा दबाबमा परेर गलत निर्णय गरे कांग्रेसले प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि दिए।
पार्टी निर्वाचन समितिका संयोजक तथा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णय उल्टाउने अधिकार महामन्त्रीलाई नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले पार्टी विधान उल्लंघन गरेको बताए।
खातीले पार्टी विधानका विभिन्न धारामा महाधिवेशनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एकै धारामात्र पढेर निर्णय गर्न नहुने बताए। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यतालिका अघि बढिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भइसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले संविधानको धारा २७९ अनुसार राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ऐन, कानून र संविधानले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने बताए। अवैधानिक रूपमा गरिएको विशेष महाधिवेशनले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने खातीको जिकिर थियो।
