ललितपुर । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ललितपुरले कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीतिविरुद्ध रहेको ठहर गरेको हो।
विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सोही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत र आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ।
ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता व्यवस्था गरेको छ । उनले भने, नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सूचना र सञ्चारको हक रहेको उल्लेख छ ।
ललितपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराईले पत्रकार जगतलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रुपमा स्विकार गरेकाले सो को संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, यो ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयमा पठाउछौं ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
