काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहका विज्ञापन तथा सूचना सबै सञ्चारमाध्यमले पाउने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री तिमल्सिनाले सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यसैबीच बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय बैठकले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको हो।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको नियन्त्रण नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले सञ्चार क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थित विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।
