ललितपुर । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र, हिमनदी, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय समुदायमा परेको प्रभावलाई विश्वव्यापी नीतिगत व्यवस्थामा समावेश गर्न नेपालले एकताबद्ध रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
शुक्रबार ललितपुरमा विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा यूएनडीपी नेपालको साझेदारीमा साथसाथै फाउन्डेसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘हिमालय र वातावरण सम्मेलन २०२६’ मा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनबाट न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू प्रभावित भइरहेका बेला जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नदी तथा जलवायु विज्ञ डा. अरुण भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू तीव्र रूपमा जोखिममा परेको बताउँदै उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को सम्भावना बढ्दै गएको उल्लेख गरे। उनले हिमनदी विस्फोट, भारी वर्षा, भूक्षय तथा जैविक विविधतामा आएको संकटले मानव जीवन र पर्यावरण दुवैलाई गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताए। स्थानीय तहमा देखिएका यी समस्याहरूलाई विश्वस्तरको नीति निर्माणमा समेट्न नेपालले सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा याक तथा चौँरी पालन प्रभावित भएको बताए। चरन क्षेत्र, उत्पादन प्रणाली र स्थानीय जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले समुदायको जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो। उनले कृषि क्षेत्रमा केही अध्ययन भए पनि पशुपन्छी तथा हिमाली जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याए।
सगरमाथा आरोही तेन्जिङ डेभिड शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले पर्वतारोहण क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बताए। हिमालको बदलिँदो स्वरूप, मौसमको अनिश्चितता र बढ्दो जोखिमका कारण पर्वतारोहण गतिविधिमा चुनौती थपिएको उनले उल्लेख गरे।
ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङले हिमाली वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचिवालय सदस्य सरिता श्री ज्ञवालीले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय न्यायका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित स्थानीय समस्या सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी रूपमा उठान हुनुपर्ने बताए। जनसरोकारका विषयहरू नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला, युवा तथा हिमाली समुदायको आवाजलाई नीति तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले संस्था क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन्। संस्थाले सञ्चारमाध्यममा आधारित पैरवी, अनुसन्धान तथा जनचेतनामूलक गतिविधिमार्फत जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताइन्।
सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित समूहगत छलफलमा विज्ञ, नीति निर्माता, संरक्षणकर्मी तथा विकास साझेदारहरूले जैविक विविधता, पर्यटन, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनका अन्तरसम्बन्धबारे विचार विमर्श गरेका थिए।
छलफलका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका लागि न्यून जिम्मेवार मुलुक नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति र प्राविधिक सहयोगमार्फत आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हिमाल संरक्षण, हिमनदी सुरक्षासँगै प्रभावित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
