काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने अभ्यासमा रोक लगाउने आदेश दिएको छ। अदालतले अबदेखि कानुनविपरीत अंकित मूल्यमा प्रिमियम थपेर सेयर जारी नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। साथै, यसअघि प्रिमियमबाट उठाइएको अतिरिक्त रकम जगेडा कोषमा व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूले अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ। यद्यपि, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले यसअघि जारी गरिसकेको आईपीओ रोक्न माग गरिएको रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ। आदेश जारी हुनुअघि नै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले त्यसलाई बदर गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
यो विवाद हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित मूल्यमा रु. १०६ प्रिमियम थपेर रु। २०६ मा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरेपछि सुरु भएको थियो। अधिवक्ताहरूले बीमा ऐन, २०७९ अनुसार सर्वसाधारणबाट अंकित मूल्यबराबरको रकम मात्र लिन मिल्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले बीमा ऐन, कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबीच समन्वयात्मक व्याख्या गर्दै नियामक निकायहरूले अनुमति प्रदान गर्दा कानुनी प्रावधानको पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० र नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको विषय पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अबदेखि कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन नगर्न निर्देशन दिँदै, प्रिमियमबाट संकलित अतिरिक्त रकम कम्पनीको जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संयुक्त रूपमा आदेश दिएको छ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको विषय पछिल्ला केही वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो। यस विषयमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो व्यक्त गर्दै प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न तथा संकलित अतिरिक्त रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै बीमा कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया, नियामकीय अभ्यास तथा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
