काठमाडौं, जेठ १५ । हदम्याद तारेख नाघेका मुद्दामा लकडाउन खुलेको एक महिनामा उपस्थित भए हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोराना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने फैसला सुनाएको हो।
अदालत बन्द हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएपछि प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास बसेको थियो। उक्त बृहत् पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरलाई गणना नगरी खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा मान्यता दिने फैसला गरेको हो।
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।
यस फैसलासँगै तारेख, पेशी, हदम्यादसम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको छ । सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध गरेको लडकाउनको अवधिलाई शून्य मानेर अदालतका न्यायिक कामकारवाही शुरु हुने भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तरसरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भए यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र दायर गर्न ल्याएको तथा तारेख नगुज्रिएको मानी अरु कुरा रीत पुगेको भए कानुनबमोजिम कारबाही र सुनुवाइ गरिनेछ।’
यो आदेश सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुनेछ। बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए।
