काठमाडौँ, जेठ १६ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रने मुद्दालाई उक्त अवधि सकिएको ३० दिनसम्म समय कायम हुने फैसला गरेको छ । २०७६ चैत ९ गतेदेखि अदालतले नियमित कार्यसम्पादन नगरेको अवस्थालाई शून्य अवधिमा कायम गर्ने फैसला अदालतले गरेको हो । म्याद र हदम्यादको कानुनी अड्चन फुकाउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको १९ सदस्यीय बृहद् पूर्ण इजलसाले लकडाउनलाई ‘शून्य अवधि’ कायम गर्ने फैसला गरेको हो । यो फैसला रिट निवेदन, देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा कार्यान्वयन हुनेछ । यस्तै, अदालतसहित न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने मुद्दामा पनि कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘२०७६ चैत ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाही प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने । यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानुनी कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने ।’’ अदालतले हदम्याद, म्याद र तारिखको कानुनी जटिलतालाई संविधानको धारा २०९९० सँग व्याख्या गरेको छ । उक्त धाराले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निश्पक्ष र सक्षम अदालतबाट न्यायिक सुनुवाइको मौका हुने व्यवस्था गरेको छ । महामारीको अवस्थालाई विधायिकी कानुनले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा अदालतले बाधा फुकाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत नहुने पनि इजलासको निष्कर्ष छ ।
यस्तै अदालतले बन्दाबन्दीका कारण फिराद पत्र, अभियो पत्र, प्रतिउत्तर पत्र दायर गर्ने, बयान, पुनरावेदनका निवेदन गर्न समय बाँकी रहेका तर बन्दाबन्दीका कारण हदम्याद र म्याद गुग्रेको हकमा ३० दिनको समय दिने फैसला गरेको छ । अदालतले सेवाग्राही बसोबास गर्दै आएको जिल्लामा बन्दाबन्दी खुलेको तर, सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्ला, वा गाउँ वा नगरपालिकामा बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा कार्यालय खुलेको नमान्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।