काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।
सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०।२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् । संघीय सहकारी विभागले सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसीे ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्क तोकेको हो ।
सेवा शुल्क निर्धारणका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यता बाग्मती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत नै स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६ को परिच्छेद ७ को दफा ६३ ९३० अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्थाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरीसमेत गर्न सकिने बताइएको छ ।
संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० ९३० र नियमावलीको दफा ७६ ९१० ९झ० बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सोमबारको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले १ प्रतिशतको निर्णय गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।
