काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको जननिर्वाचित संसद् विघटनको विषय न्यायिक इजलासमा पुगेको छ । संसद् विघटनको विषय अदालत प्रवेशसँगै न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।
संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको चीरहरण गरेको भन्दै संसद् पुनस्र्थापना र संसद् विघटनको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका रिट निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा र बाँकी १० वटाको साधारण इजलासमार्फत सुनुवाइ हुनेछ । साधारण इजलासबाट प्रवेश भएको रिटमा संवैधानिक इजलासमा जान उपयुक्त देखिए न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइका लागि पेस भएको मुद्दा सिधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुलभ खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर वली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईलगायतले दायर गरेको रिट साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा ८ पुसमा सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आगामी शक्रबार हुनेछ । अधिुवक्ता भण्डारीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने भन्दै संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनको धज्जी उडाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा गर्ने घोषणा गरेसँगै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन् । संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जनामध्ये चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन् । अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार सरकार गठन हुन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । उसले पनि संसद्बाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
धारा ७६ (७) को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ । यो प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
