काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनको बैठकमा सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूले उक्त विषय प्रवेश गराउनुभएको हो । पार्टीको अन्तर्विरोधका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन हुनु गलत भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएको अवसरमा मन्तव्यका क्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले पार्टीको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । पार्टीको किचलोको छायाँ सदनमा पर्नु दुःखद भएको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले हालको पार्टी विभाजनको अवस्था कुनै पनि सिद्धान्त र वैचारिक कारण नभएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पार्टी विभाजन सिद्धान्त, विचार वा दर्शनका आधारमा हुन गइरहेको छैन । केवल राजनीतिक कारणले मात्र विभाजन हुन गइरहेको छ । हिजो विभाजन विचार, दर्शन र सिद्धान्तका कारणले हुन्थे । सामान्य स्वार्थका कारण विभाजन भएका थिएनन् । कार्यनीति र रणनीति तथा सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएका थिए । यो पटकको विभाजन राजनीतिक कारणले मात्र भएको छ ।’’

पार्टी विभाजनले सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कसैको पनि पार्टी विभाजनले उदासीनता थपेको शर्माको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमा र गौरवलाई ध्यानमा राखेर विघटनको विषय पनि उठान हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्दै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि समाप्त नै हुने हो कि भन्ने लक्षण मडारिएका छन् । हामी जो अग्रगमनका लागि लडेका छौँ, सबै चिन्तित छौँ । प्रधानमन्त्रीले म ६४ प्रतिशत बहुमतमा भएकाले विघटन गरेँ, ठीक गरेँ, संवैधानिक गरेँ भनेर भनिरहनुभएको छ । तर पूरै देश अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक भनिरहेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाम्रो पार्टी धेरै टिप्पणी गर्दैन तर यति जरुर भन्छ यो पूरै असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।’’

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्या र देशको समस्यालाई फरक नछुट्याएको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएर शक्तिको भोक देखाएको उहाँको आरोप छ । सांसद देवले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध जनाउनुभयो । अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएकाले फिर्ता लिन पनि माग गर्नुभयो ।

यस्तै जनता समाजवादीका तर्फबाट दलको धारणा राख्दै सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्रीको कदम २०१७ पुस १ गतेकै घटनाको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विघटनको निर्णय संविधानमाथिको ‘कू’ भएको उहाँको आरोप छ । विघटनको घटनालाई प्रधानमन्त्रीका शृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन प्रारम्भको पत्रको जानकारी दिइएको थियो । यस्तै बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जानकारी गराइएको छ । बैठकले अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी राष्ट्रिय सभाका समिति गठनसम्बन्धी आदेश अनुमोदन गरेको छ ।

यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।