काठमाडौं । पुर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई लेखेको जवाफप्रती असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतलाई पुस १९ गते लिखित जवाफ पठाएको थियो । ओलीको जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी नभएको र नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषयमात्रै हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा संविधानका धाराहरू किन उल्लेख गरिएका हुन् ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदमबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालले भने, 'यो राजनीतिक विषय हो, संवैधनिक होइन भन्ने हो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ को उपधारा १ को उल्लेख किन गरियो ? संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसमा संविधानका ती धाराको उल्लेख किन गरियो ?' सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनबारेको रिटबारे सर्वोच्चले सोधेको कारण देखाउ आदेशको कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १९ गते आइतबार पेस गरेको जवाफमा संसद विघटनको सिद्धान्त संविधानमा रहेको र त्यो राजनीतिक विषय भएको हुँदा ती रिटहरू खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले राजनीतिक विषय न्याय निरुपणको हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो । सोही जवाफतर्फ इंगित गर्दै पूर्वन्यायाधीश लालले थपे, 'संविधानका धारा उल्लेख गरेपछि त संवैधनिक प्रश्न त हुन्छ । आफैंले संविधानका धारा उल्लेख गरेर त्यो संवैधानिक होइन भन्नु भनेको आफैंले गरेको काम नकार्नु हो ।' संसद विघटनजस्तो काम राजनीतिक मात्रै हुन नसक्ने र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले सही आदेश दिनेमा सबैले आस गर्नुपर्ने लालको आग्रह थियो । राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास देखाएकाले पनि न्यायप्रति विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । २०४७ सालको संविधानमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्मरण गर्दै लालले अहिलेको संविधानमा जानाजान नराखिएको विषयबारे सबै जानकार रहेको बताए । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा ३ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको हो । सर्वोच्चमा २२ पुसदेखि सुरु हुने संवैधानिक इजलासमा हुने निरन्तर सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरूले राजनीतिक समस्यामा संसद विघटन गरी जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र विश्वासलाई मध्यनजर हुने उनको विश्वास छ । राजनीतिक दलहरूले सडकमा गरेका बहसले अदालतलाई पनि सहयोग पुग्ने पूर्वन्यायाधीश लालको धारणा थियो ।