काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने‘असंवैधानिक’ कदमलाई अदालतले सदर गरे देशको राजनीतिक व्यवस्थामै संकट आउने बताएका छन् ।
संविधानसभाको संंविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौलाले राजनीतिक स्थिरता, व्यवस्था र संविधान रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना मात्रै विकल्प भएको बताउँदै त्यसतर्फ संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
पार्टीभित्रै निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भन्नेमा एकमत बन्न नसकिरहेका बेला सिटौलाले नेताहरूलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्ने महत्त्वाकांक्षा त्याग्न आग्रह गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, अनधिकृतसमेत हो, यसैलाई अदालतले सदर गर्ला भन्ने मैले ठानेको छैन, सदर भयो भने देशको राजनीतिक व्यवस्था नै दुर्घटनातिर उन्मुख हुने मैले देखेको छु,’ सोमबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सिटौलाले भने ।
अदालतले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नेलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले रोक्न सकेन भने अन्य संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्लान् ?,’ सिटौलाले भने, ‘अदालतलाई नै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न थालेको सन्देश जनतामा पर्यो भने भोलिका दिनमा निर्वाचन आयोग, अख्तियारलाई पनि प्रयोग गर्छन् ।
त्यसपछिको दृश्य डरलाग्दो हुने देख्छु । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुभयो भन्दा पनि भोलिका प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्ने दिन आउँछ ।’ लामो छलफल, व्याख्या र सुझबुझपछि स्थिर शासन व्यवस्थाका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गरिएको स्मरणसमेत उनले गरे ।
‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छँदै छैन,’ उनले थपे, ‘संविधान रचना गर्दाकै बखत अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुने मान्यता राखिएको छ । अदालतले त्यो क्षमता अहिले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’
