काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा २ वर्षमा सीमित हुने चिन्ता जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गर्न आएका संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरी विघटन सदर गरिए र निर्वाचनमा जाऊ भनिए यो निर्वाचनपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्छ, अर्कोले पनि त्यही गर्छ र अर्कोले पनि त्यै गर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएन भने अब प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानमा लेखिएको ५ वर्ष भए पनि व्यवहारमा २ वर्षको हुनेछ,' संग्रौलाले भने, 'आगो लाग्दालाग्दै बनेको संविधान हो । यो संविधानमा मेरा पनि धेरै गुनासा छन् । तर संविधान नमारौं ।'
संविधानले राज्यका संयन्त्र बनाउने काम मात्रै नगरी १० वर्ष लामो द्वन्द्व समाधान गरेको भन्दै संग्रौलाले मुलुकमा संयन्त्र स्थापना गर्ने र शान्ति स्थापना गरेको संविधान मार्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो अब निर्वाचनमा जानुस् भन्न नहुने संग्रौलाको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरिदिनुपर्ने तर्क गरे ।
'जनादेशका लागि मुलुक चुनावमा गइसक्यो भनेर छोडड्यो भने उहाँहरू जितेर आउँदा पनि अर्को दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्छ,' उनले भने । अहिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अदालतले भूमिका खेल्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाको भनाइ थियो ।
अहिले पुनःस्थापना गरेमा संसदभित्रै प्रधानमन्त्री र अन्य शक्ति संघर्ष भएपनि लोकतन्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुने उनको तर्क थियो । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाइमा सहभागी हुने निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले के भने वा प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षार्थ आएका महान्यायाधीवक्ताले के भने भन्ने कुरा नहेरी संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने संग्रौलाले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको विषयमा निर्णय लिएको संग्रौलाको भनाइ थियो । 'राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि संविधानको व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन,' उनले भने ।
