काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने संकेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने भन्दै उनले पुनस्थापनाको संकेत गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी बलपूर्वक व्याख्या नहुने बताए। सर्वोच्चबाट सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले, ‘सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भनेर साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो, इजलासमा रहनु हुने सबै न्यायाधीशहरूले संविधानको सपथ खानुभएको छ। आफूले खाएको संविधानको सपथ विपरीत हुने गरी फैसला वा निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक सारा मुलुक एक रहेको बताए। ‘प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ। संसारका जुरिष्टहरूले नेपालको घटना नजिकबाट हेरिरहेका छन्। संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकूल फैसला गर्छ भनेर कल्पना नगरौं। विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
देवप्रसाद गुरुङको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीहरू हामी थियौं, हाम्रो बहस सकिएको छ। र, भोलिदेखि अरु चार वटा निवेदनहरू छन्। तीन निवेदनहरूमा बहस प्रारम्भ हुन्छ। मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुन्छ। यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ। त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौं। मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म मुलुकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला प्राप्त गर्नेछ।’
