काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्ने निवेदकहरुले बहस सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विगतका राजा र राणा शासकहरूको भन्दा बढी अधिकार रहेको भन्ने कानुन व्यवसायीले संविधानको कुन धाराले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने देखाउन नसकेको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बताए। विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आइतबार जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा उठाएका कुराहरू संवैधानिक आधारमा नरहेको बताए । 'विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो तर कहाँ कुन धारामा छ स्पष्ट भन्नुभएन,' न्यौपानेले भने, 'उहाँहरूले राज्य सञ्चालन गर्न सीमिति अधिकार दिएको हो, श्री ३ जंगबहादुरभन्दा पनि माथिको अधिकार छ भनेर भन्नुभयो र खाली अविशिष्ट अधिकार छ भनेर आउनुभएको छ तर संविधानका धारा देखाउनुभएन ।' प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे-जे गर्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासको औचित्य नरहने जवाफ दिए । 'प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अविशिष्ट अधिकार छ भन्ने हो भने इजलास नरहे पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले जस्तो जस्तो गर्यो त्यस्तै मान्दै जाने वा इजलास नै नरहे पनि हुने भयो ।' त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आवश्यकताको सिद्धान्त मानेको तर त्यो संविधानको कुन धारामा छ भनेर देखाउन नसकेको न्यौपानेको भनाइ थियो । तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ५८ देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने सरकारी वकिलहरूको तर्कमा दम नभएको न्यौपानेको भनाइ थियो । 'धारा ८५ र ७६ को कुरा ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो ल्याउने आधार देख्नुभएन र धारा ७४, ७५ अरु ल्याउनुभयो । यी धाराहरू अप्रासांगिक हुन्,' उनले भने । संविधानमा नभएको धारा देखाएर इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका मान्यता भनेर व्याख्या गर्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम नरोक्ने हो भने भविष्यमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि असिमित अधिकार प्रयोग गर्दै जाने भन्दै उनले रिट जारि हुनुपर्ने बताए ।
