काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानसम्मत नरहेको भन्ने उनका कानुन व्यवसायीको बहसबाट नै थाहा भएको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै थापाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको स्वर बदलिएको पनि बताए । त्यसो हुनुमा उनका निजी र सरकारी कानुन व्यवसायीको बहसको प्रभाव भएको थापाको भनाइ थियो । थापाले भने, 'प्रधानमन्त्री हिजोसम्म खारेज नै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । बुटवलमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्वाइस फरक छ । अदालतले रिट जारी गर्यो भने सरकार बन्न सक्दैन र अस्थिरता आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ ।' प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले थपे, 'उहाँका कानुन व्यवसायीको बहसबाट पनि कामकाज लागेको देखियो ।' मुद्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानका विभिन्न धारा उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिभा विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकार रहेको भने पनि संविधानको कुन धारामा त्यस्तो लेखिएको छ भन्ने देखाउन सकेका थिएनन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ को भन्दा बढी अधिकार दिएको दाबी गरेका थिए । यसै सन्दर्भलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले गरेको प्रतिरक्षामा बहसभा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलमा फागुन १ गते सभा गरेका थिए । जहाँ उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका थिए । थापाले बुटवलको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बाहिरका कुरा नगर्न भनेका थिए । जवाफमा थापाले बाहिरका कुराले पनि हर्षित भइने बताएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'बाहिरका कुराले हामी हर्षित हुँदैन ।' संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि विश्वभर नै प्रशंसा भएको तर प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संविधान निर्माता भनेकाहरूलाई केही थाहा नभएको भनेकोमा पनि थापाले प्रतिवाद गरे । उनले भने, 'यत्तिको प्रत्यक्ष संविधानसभा भएकै छैन भनेर संसारभरका पुस्तकमा लेखियो । माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल श्रीमानको अनुभवले के देखाएको छ ? केही गरेनन् भन्न मिल्दैन । तपाईंले के गर्नुभयो ?' उनले सभाषद्समेत रहेकी न्यायाधीश मल्ललाई संविधानसभाले गरेका कामको अनुभवबारे व्याख्या गर्न आग्रह गरेका थिए ।
