काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै पनि मुद्दामा जितको आशा गर्नु मानवीय स्वभाव हुने भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफू र आफ्नो दलबाट कहिल्यै हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोलेको तथा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आफूविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेर उनले लिखित जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा प्रचण्डले मुद्दाका पक्षले सन्तोष–असन्तोष व्यक्त गर्नु वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरेका छन् । माघ ९ गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधानविरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको भन्दै उनले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झूटो भएको जनाएका छन् । ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ, यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन,’ प्रचण्डको जवाफ छ । आफूविरुद्ध परेको निवेदन सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमै तयार पारेको र उक्त दाबी औचित्यहीन रहेको जनाउँदै उनले खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रचण्ड आइतबार बिहान ११ बजेतिर सर्वोच्च पुगेर लिखित जवाफ दिएका हुन् । उनी विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो । प्रचण्डविरुद्ध अधिवक्ता समीर हायूले निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
