काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रेशम चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अस्वीकार गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था हेर्दा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने प्रष्ट पारे । ‘रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दा फिर्ता गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन’ बडालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त अन्तरक्रियामा भने, ‘संविधान र कानुनले मिल्ले अरु जे जे मुद्दा छन्, तिनलाई मिल्छ भन्छौं । जुन केस मिल्दैन, उहाँहरुले रायका लागि पठाउनुभएछ भने पनि यो मिल्दैन भनेर हामीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छौं ।’ जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा जोडिएका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ताको आवाज उठाइरहेको छ । सत्तारुढ एमालेले त्यसमा सम्भव भएसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिइरहेका बेला नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले स्पष्ट रुपमा ‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ बताएका हुन् । उनले मुद्दा फिर्ताको विषयमा आफूहरुले दिएको राय अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग प्रभावित नभएको दाबी पनि गरे । उनले भने, ‘राजनीति अर्कै रुपमा अघि बढेको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मेरिटका आधारमा यही निर्णय गर्ने थियो ।’ २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एकजना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरी लगायतमाथि मुद्दा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । आफ्नो पक्षमा फैसला आएकोमा सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको छैन । तर उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याएर आफूले सफाई पाउनुपर्ने भनी रेशम चौधरी लगायतका आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।
