काठमाडौं । पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट पाँच दलका नेताले शनिबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको व्यापक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कार्य निन्दनीय भएको बताए । ‘वस्तुत कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ यस्तो कार्य निन्दनीय छ’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । विपक्षी गठबन्धनले ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएको दाबी गरेको छ । गठबन्धनले बजेटमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने सरकारको घोषणा सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ’, विपक्षी गठबन्धनको विज्ञप्तिमा छ, ‘वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
