काठमाडौं । सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिने भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधिमा भूमिहीनलाई भूमि दिने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, 'संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने । मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।' केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भूमि दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसतर्कता प्रणाली लागू गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने, गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने र पदोन्नति प्रणाली व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
