काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले भोलि सोमबार बजेट पास गर्ने भएको छ । भदौ ३१ यता बजेट होलिडे झेलेको सरकारले भोलि ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकलाई छिटो पारित गरेर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने सबै प्रक्रिया मिलाएका छन् । ‘बजेट सटडाउन’ हुँदा कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुको तलबका साथै विकास आयोजनालगायतको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बेलमा गएर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो । विनियोजन विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकाले मन्त्रालयगत छलफल सकेर सोमबारको बैठकमै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै त्यसमा आश्रित विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ मा सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र त्यसका शीर्षकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित सबै शीर्षकमाथि एकै दिन छलफल सकाएर पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने तयारी भएको हो ।
बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका सबै सांसदलाई उपस्थित हुन भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन । सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सबै सांसदलाई बजेट पारित नहुन्जेल संसद्मा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप लगाएको छ ।
