काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् । दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ मा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । तर अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट हालेका थिए । भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । ‘हाम्रो माग अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही रोकिपाउँ भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले सो माग अस्वीकार गरेको हो ।
