ललितपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले गम्भीर स्थितिको रूप लिएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसहित कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले गम्भीर रुप लिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर जारी विवाद राज्य प्रणालीसँग जोडिएको पनि प्रचण्डले बताए । 'स्थिती गम्भीर भएको छ, यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्यप्रणालीसँग सम्बिन्धत कुरा हो,' उनले भने, 'यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुनसक्छ । यो एउटा यस्तो बिन्दु हुनसक्छ जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, विसंगतिहरूको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जाने बिन्दु यो हुनसक्छ ।' 

न्यायाधीश र बारबाट नै उठेको विषय भएकाले न्यायालयको सुद्धिकरणमा वर्तमान विवादको समाधान हुनसक्ने प्रचण्डले विश्वास लिए । उनले न्यायालयको विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको पनि बताए । 'यो हाम्रो देशभित्रको मात्रै पनि कुरा छैन, अब त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भइसक्यो । अब नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा पुरै दुनियाँले हेरिरहेको छ, न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी लान्छन् त नेपालीले भन्ने कुरा सबैले हेरिराखेकै कुरा छ,' उनले भने, 'म यूएन मिसनसँग कुरा गर्दैछु त्यहाँ पनि यसको कुरा उठेका छन् ।'  'हाम्रो एउटा बिन्दुसम्म धैर्यता होला, तर हामीले गम्भीर छौँ भनिसकेका छौँ। यो समस्या समाधानको मात्रै होइन, ठूलो विसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्छ यो आन्दोलन,’ प्रचण्डले थपे । विगतमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धले समस्या उत्पन्न हुँदा न्यायका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूसँग गुहार माग्दै हिँड्नुपरेको अवस्था आएको पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । 'कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूसँग हामीले झन्डै-झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिती थियो,' उनले भने । त्यतिबेला न्याय क्षेत्रबाट आफूहरूलाई सहयोग पनि प्राप्त भएको दाहालको भनाइ थियो । त्यो सहयोग नबिर्सिएको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र कार्यपालिकाले मौनता साँधेको हो कि भन्ने नसोच्न पनि उनले आग्रह गरे । 'डेढ महिना हुन लागिसक्यो भन्ने तपाईहरूको भनाइ छ, तपाईहरूको मर्म पनि बुझिने खालको नै छ । हामी यो विषय तपाईहरूले जति बेलादेखि उठाएर आन्दोलित हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै गठबन्धन भित्र यो छलफल भएको छ । यो अहिले मात्रै रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै छलफल भएको त्यो भन्दा पहिला नभएको पनि होइन,' उनले भने । न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा सारा विश्वले हेरिरहेको भन्दै धैर्यताको बिन्दुभन्दा टाढा जान नसक्ने दाहालले प्रष्ट पारेका थिए । दाहालले अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुलुक बाहिर गएको र उनी फर्किए लगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बताए ।