काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भेटेर सो प्रस्ताव पेस गरेका हु्न् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको जनाएको छ । त्यसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
सोही अनुसार मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगको तर्फबाट प्रधानमन्त्री समक्ष निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन गराउन करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि सरकारसमक्ष राखिएको जानकारी दिनुभयो ।मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था र मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा खर्च वृद्धि हुने देखिएकाले सो अनुमानित खर्च पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
