काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ ।
सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुनकुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, प्रहरी कार्यालय, खुला राख्ने सरकारको तयारी हो ।
‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ महीनामा पूर्वनिर्धारितबाहेक ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ ।
गत माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट शोक मनाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो ।
त्यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खुशी पार्न सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने भन्दै बिदा दियो । दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै बिदा घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।
अहिले दाहालकै इच्छामा सार्वजनिक बिदा घटाउनेभन्दा पनि बिदाका दिन पनि केही कार्यालय खोल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसलाई कतिपयले आलोचनाबाट बच्ने दाहालको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् ।
बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विदेशी कानून व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको हो । २०७५ पुसमा सीएमसीले ठेक्काअनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने माघमा सम्झौता तोडिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुधवार अपरा≈न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानूनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या परेको थियो ।
परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्न समस्या परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत पटकपटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छापिएको छ ।
