काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा वितरण भएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागको प्रशासन शाखाले अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया आइतबारदेखि नै अघि बढाएको हो।
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको खुलासा भएको थियो।
त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले खारेज गर्न विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले नै सिफारिस गरेको थियो। यसै गरी शंकास्पद देखिएका थप ७० हजार लाइसेन्सको रुजु प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।
विभागले विभागकै आईटीप्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्सको बारेमा छानबिन गरेको थियो।
सो छानबिन समितिले २०७२ सालयता वितरण गरिएका झण्डै ३५ लाख लाइसेन्सका बारेमा छानबिन गर्दा १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद रूपमा वितरण भएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले ती सबै लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गर्दै सो प्रतिवेदन गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसमक्ष बुझाएको थियो।
महानिर्देशक रिजालले शुुक्रबार नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १ लाख शंकास्पद लाइसेन्समध्ये ३० लाख लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि भएकाले ती सबै लाइसेन्स रद्ध गर्ने किसिमले आइतबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
आइतबार नै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र ३० हजार अवैध लाइसेन्स रद्ध गर्ने गरी विभागको प्रशासन शाखाले फाइल अघि बढाएको छ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभागले अवैध रूपमा वितरण भएका लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ। मन्त्रालय स्तरमा नै खारेजीको निर्णय गर्ने गरी विभागले कारबाही अघि बढाएको बताइएको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
