काठमाडौं । निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई चुनौती दिने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आइतबार कारबाही सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विभिन्न उच्च ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना तथा स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सतर्कता केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्नेहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनले सम्पत्ति बुझाउन अटेर गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्न समेत लेखी पठाइएको बताए । सतर्कता केन्द्रको सो पत्रअनुसार अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरिएकाबाट पाँच हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेमा राज्यकोषमा ८ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपैयाँ दाखिला हुनेछ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विभिन्न उच्च ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना तथा स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो
यसरी कारबाहीको सिफारिस गरिएकामा सबैभन्दा बढी शिक्षकहरू ७ हजार ६ सय २६ जना रहेका छन् । यसैगरी, कारबाही सिफारिस गरिएकामा निजामती कर्मचारीतर्फ २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनातर्फ ४ सय ६० जना, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय ११ जना र अन्य पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी १२ हजार १ सय ३३ जना रहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सतर्कता केन्द्रले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राष्ट्रको ढुकटीबाट तलब सुविधा लिने सबै राष्ट्रसेवकले सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ । सो समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमाथि अख्तियारले सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनी प्रावधानअनुसार निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबै राष्ट्रसेवकलाई अख्तियारले पाँच हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्नेछ ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय स्तरका कार्यालयमा कार्यरत १२ हजार १ सय ३३ जना राष्ट्रसेवक रहेका छन् भने प्रदेशस्तरमा कार्यरत ५ सय ५४ जना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यरत ४ हजार ४ सय ९८ जना रहेका छन् ।
यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न ९७ वटा निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उनीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार तीनै तहका गरी ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना राष्ट्रसेवकले भने निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । जसअनुसार संघमा कार्यरत ४ लाख २१ हजार ९ सय ६१, प्रदेशमा कार्यरत ३ हजार ७ सय ७८ र स्थानीय तहमा कार्यरत १ लाख ६३ हजार ७ सय ८६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
