काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विचाराधीन १३ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । दर्तामध्ये एउटा पनि प्रस्ताव छलफलमा आएनन् । दुई सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव छन् । यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव नौ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि दुईवटा छन् । छैटौँ अधिवेशनमा दर्ता प्रस्तावमध्ये एउटा पनि छलफल नभएका हुन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय कार्य व्यवस्था परामर्श महाशाखाका अनुसार दर्ता प्रस्तावहरू छलफलमा नआएका हुन् । तिनमा सीमा विवाद, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धारलगायत विषयका प्रस्ताव छन् । निष्क्रिय भएका प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा पनि छलफलको औचित्य रहेमा पुनः दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावमध्ये दुई सार्वजनिक महत्त्वका विषय छलफलमा आएनन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई फर्कने व्यवस्थाको मागसहित दर्ता भएको सांसदद्वय डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइलीको प्रस्ताव छलफल भएन । यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास ऐन जारीको मागसहित दर्ता सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि छलफलबिना नै निष्क्रिय भएको छ ।
यस्तै सीमा विवादसँग सम्बन्धित पाँच प्रस्ताव औचित्यहीन भएका छन् । लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थितिको मागसहित दर्ता प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । नेकपा सांसद गणेश ठगुन्नासमेत छ जनाले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेपाली भूमि यकिन गर्न मागसहित नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । यस्तै सीमा विवादका विषयमा कांँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहितका चार सांसदको प्रस्ताव पनि छलफल भएन । नक्सा सार्वजनिक र भारत तथा चीनले उक्त क्षेत्रमा बनाइरहेको बाटो निर्माण रोक्ने पहलका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
यस्तै नयाँ नक्सा जारी गर्ने मागसहित नेकपाकै सांसदहरू राजेन्द्रसाद गौतम, कृष्णभक्त पोखरेलले दर्ता गरेका दुई फरक फरक सङ्कल्प प्रस्ताव पनि छलफलमा नआई निष्क्रिय भए । सीमासम्बन्धी नै कांँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल समेतको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन ।
जातीय भेदभावको विद्यमान अवस्था न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सचेतना अभियानका लागि नेकपा सांसद अञ्जना विशङ्खेसहित ४५ जनाले दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन ।
बन्दाबन्दीको समयमा हिंसाका घटना बढेको भन्दै वैकल्पिक विधिको प्रयोगबाट समेत त्यस्ता घटना रोक्न मागसहित दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । काँग्रेस सांसदहरू डिला सङ्ग्रौला, रङ्गमती शाही लगायतले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सलह रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी सांसद डिला सङ्ग्रौलाको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन ।
यस्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले दर्ता गर्नुभएका दुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि छलफलमा आएनन् । कोभिड जोखिम न्यूनीकरणका लागि पीसीआर टेस्ट बढाउन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने लगायतको मागसहित काँग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट दर्ता भएको प्रस्तावसमेत छलफलमा आएन । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा पुष्पा भुसाल र गगन थापा रहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा विभिन्न हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न र हिंसाका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै दर्ता प्रस्तावमा पनि छलफल भएन । उक्त प्रस्ताव काँग्रेस सांसद डिला सङ्ग्रौलाका तर्फबाट दर्ता भएको थियो । सांसदद्वय प्रमिला राई र हीरा गुरुङले प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
