काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै केन्द्रिय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकको ब्याज र कर्जा भुक्तानीको म्याद थप
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड –१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण प्रभावित क्षेत्रको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरेको छ भने कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
