काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत भन्दा ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन्। हाल लघुवित्तले १७–१८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिंदै आएका थिए।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। साथै, इजाजत प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तहरुको इजाजत प्रक्रिया पनि रद्द गरिएको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायतका संस्थाले लघुवित्तलाई पैसा सापटी दिंदा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यता लघुवित्तलाई ३ महिना भन्दा बढी अवधिमा बैंकहरुमा निक्षेप राख्नलाई बन्देज लगाइएको छ।
त्यस्तै लघुवित्तका सदस्यहरुले अवस्था हेरिकन बढीमा ६ महिनासम्म सावाँ ब्याज तिर्ने भाका पाउने भएका छन्।
