काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।