काठमाडौं । नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति आम जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड हुने ती कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो झन्झन् बढ्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फछ्र्यौट संख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मीले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको ‘हेलो सरकार’ मा परेका उजुरी, फछ्र्यौटको संख्या र सेवाग्राहीका गुनासोको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने छ ।

मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले भन्नुभयो– ‘आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह राम्रो नभएको गुनासो आइरहेको छ । यसले समग्र सरकारी कार्यप्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हु“दा सेवा प्रवाहसँग जोडेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न लागिएको हो ।’ मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणा लागू भएपछि कर्मचारी आम जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्ने अपेक्षा पनि मन्त्रालयले लिएको छ ।

ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा पछिल्लो समय दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ । त्यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली शुरू भइसकेको छ । ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय अभ्यासमा आएको सो प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।

सेवाग्राहीमा सूचनाको पहु“च कमजोर भएको र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा दुवै निकायका सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित तुल्याउन अझै नसकेको र केही प्रश्न उठ्ने गरेका सचिव डा। रेग्मीको भनाइ छ । ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने अड्चनलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सचिवसँग भर्चुअल अन्तक्र्रिया पनि शुरू गरिएको छ । गुठीमा देखिएका अल्झन र समस्या हटाउन गुठी रहेका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबीच नियमित अन्तक्र्रियाको थालनीसमेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।