काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ । यसअघि ससर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिको साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पनि रोक्का गरेको सरकारले फेरि समानीकरण अनुदानको थप करिब २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चूडामणि अर्यालका अनुसार चालु आव २०७९–८० को अन्तिम किस्तामा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरिएको हो । यसरी ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश सरकारलाई जाने ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा जाने १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ रोकिएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो ।
