काठमाडौं । गिरिबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय कानुनी प्रावधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, 'नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।'

२०७८ वैशाख १३ गते सरकार ढल्ने–ढल्ने बेलामा क्याविनेटबाट नीतिगत निर्णय गरेर गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा साँट्ने निर्णय भएको थियो ।