काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा ७ दिनभित्र खाली गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार गैरआवसीय नेपाली संघले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै विपक्षी (काठमाडौं महानगर) का नाममा आदेश दिएको हो।

अदालतले आदेशमा ‘निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक संस्था रहेको भवनको कि.नं. ७४८ समेतका वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत भएको विशेष अदालत काठमाडौँमा परेको ०७६–CR–०२७० को मुद्दामा मिति २०५०।११।०३ मा भएको फैसलाबमोजिम सार्वजनिक जग्गा ठहरिएको भए पनि उक्त फैसला उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी भई ऐ. को दफा १५३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी नगरपालिकाको निवेदनको हकमा जारी भएको मिति २०८०।११।०९ को सार्वजनिक सूचना स्थगन गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’