काठमाडौं । लघुवित्तहरुले गाउँगाउँमा पीडितहरुमाथि ज्यादती बढाएको भन्दै संघर्ष समितिले सरकारसँगको सहमति भंग गरेर पुनः सडकमा जाने चेतावनी दएको छ । मंगलबार राजधनीको संवाद डबलीमा लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार आफूहरुप्रति सकारात्मक हुँदा पनि राष्ट्र बैंक वित्तिय माफियाको पक्षमा रहेकोसमेत आरोप लगाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकारसँग सहमति भएपछि पीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास लिए पनि पुनः लघुवित्तहरुले गाउँगाउँमा छिरेर अत्याचार बढाएको भन्दै आक्रोष व्यक्त गरे । नेपालको इतिहासमा निशेधित क्षेत्र तोडेर आफूहरु संसद भवन छिरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उत्कर्ष चुमेको दाबी गर्दै भने,“सरकार हाम्रा मागमा सकारात्मक छ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर माफियाको संरक्षक भए तिनलाई पनि त्यहीँ घेर्ने दिन नओस् ।”
लामो समयदेखि आन्दोलित आफूहरुको मागलाई हल्का लिए कुनै पनि समयमा सहमति तोडेर सडक तताउने र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ज्ञवालीले दिए ।
समितिका सचिव रमेश तामाङले लघुवित्तबाट देशमा ४० लाख ऋणि र ६० लाख पीडित रहेको जनाउँदै सरकारले जसरी पनि न्याय दिनु पर्ने बताए । पछिल्लो समयमा लघुवित्तहरुले सरकारसँगको सहमतिलाई चुनौति दिदै गाउँगाउँ छिरेर पीडितमाथि ज्यादती बढाएकोप्रति अक्रोशित हुँदै भने,“लघुवित्तका झोलेहरुलाई कुकुरलाई जसरी खेदाउनु हामीले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याएका छैनौं ।”
संघर्ष समितिका राष्ट्रिय स्वयमसेवक विभागका प्रमुख रमेश सेन्चुरीले सरकारसँग सहमति गरेर आफूहरुले अनैतिक सम्झौता नगरेको प्रष्ट्याउँदै भने,“लाखौं–लाखको जीवनको सवालको विषयमा त्यसै आन्दोलन छाड्ने कुरा छैन, पीडितले न्याय नपाउन्जेल लड्ने हो ।”
पत्रकार सम्मेलनमा झापाकी लुजा राई,मकवानपुरकी अष्टमाया दोङ,बाँकेका अब्दुल साह, बाराका ताहिर खान, सुर्खेतबाट आएकी हिरा राना, बर्दियाकी आशा सन्जेल र पाल्पाकी तारा पण्डेले आफूहरुले साढे २ वर्षदेखि न्यायको लागि संघर्ष जारी राखेको र अब पनि सरकारले नसुने जुनसुकै हदसम्म पनि आन्दोलनको स्तरवृद्धि गर्ने चेतावनी दए ।
