ललितपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन् ।
मुस्लिम आयोगको पाँचौ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
“मैले अस्ती हिन्दुहरूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे । हिजो बौद्ध धर्मावलम्वीहरूको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु “ राष्ट्रपति पौडेलले भने, “ नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात र अनुशरण गर्ने खालको छ ।' उनले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नैपालीको धर्म भएको पनि बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले समानुपातिक समावेशीताको आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
“सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानूनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु”, उनले भने ।
नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔंदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रो लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गरे ।
मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको वृहत्तर विकासको लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। “संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी समग्र मुस्लिम समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमाा अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेनै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । आयोगले यो समुदायको हक हितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकार समक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकामा खुशी व्यक्त गरे ।
मुस्लिम समुदायको अहिले चलिरहेको रमजान महिनाको रोजा व्रतको शुभअवसरमा रमजानको शुभकामना तथा मुवारक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुस्लिम समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोही समारोहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानून निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउदै संघीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हीतलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए । उनले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अव्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हीतमा लाग्न आग्रह गरे ।
अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठूलो संघर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताए । उनले अधिकार प्राप्ति र रक्षाका साथै समुदायको उत्थान र विकासका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । देशको हरेक परिवर्तनमा समुदायले योगदान दिएको बताउँदै सरकारी सुविधामा पछाडि परेको मुुस्लिम समुदायले संघीय निजामती ऐन आएपछि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न पछाडि परेका सबै समुदायलाई मुलधारमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आयोगले अध्ययन, अनुसन्धानलगायतका कामहरु गर्दै आएको र मुस्लिम विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको बताए ।
संविधानको धारा २६४ अनुसार २०७५ साल चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको स्थापना भएको हो । सोही आधारमा पाँचौ स्थापना दिवसको अवसर पारेर कार्यक्रम सम्मान भएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत अस्कर अलीलगायतलाई सम्मान गरेका थिए ।
