काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेको थियो।
कांग्रेस नेतृत्वको पालामा बनेको आयोग खारेजीमा परेपछि अब नयाँ आयोग बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
तर यो आयोग हरेक पटक सरकार फेरिएसँगै खारेजीमा पर्ने गरेको छ। हरेक सरकारले आफूअनुकुल यो आयोगका प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्दै आएका छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ।
यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। त्यसबेला नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।
निरौला नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत थिए। उपाध्यक्ष खड्का माओवादी केन्द्र निकट थिए।
त्यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो।
