काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको ९ सदस्यीय पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै प्रकाशक नवीन ढुंगाना र सम्पादक युवराज कँडेललाई ३÷३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको पूर्ण इजालसले सिधाकुराले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरेको हो।
यदि उनीहरुले लिखित क्षमायाचना गरेर आइन्दा गल्ती नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा भने ७ दिन मात्रै थुनामा बसे हुनेछ।
‘प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलका हकमा उल्लिखित सामग्री निजहरुले आफै उत्पादन गरेको नभई अर्का प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर निजहरुले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जो सुकै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केबल लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रकृयाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध श्रृजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरुको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरुलाई जनही ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै, फर्जी भिडियो उत्पादक राजकुमार तिमिल्सिनाले भने ६ महिना कैद बस्नुपर्नेछ। ‘प्रत्यर्थीमध्येका राजकुमार तिमिल्सिनाको हकमा निजले नै उल्लिखित झुट्टा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रशारण गर्नका लागि अन्य प्रत्यर्थीहरुलाई दिएको देखिँदा निजलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, सर्वोच्चले सिधाकुरा डटकमलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यदि आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र भुल सुधार प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतलाई जानकारी गराएमा उक्त जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने री लगत कट्टा गरिदिन सर्वोच्चले भनेको छ। तर भुल सुधार प्रकाशन प्रशारण नगरेमा भने जरिवाना असुलउपर गर्न सर्वोच्चको आदेश छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेशनसँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको भन्दै सिधाकुरा डटकमले समाचार र अडियोसामग्री प्रकाशन गरेको थियो।
सिधा कुराले फर्जी अडियोमा अख्तियारविरुद्ध परेको स्टिङ अपरेशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रभावित पार्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोष्टका रामेश्वर थापालगायतका व्यक्तिले गोप्य मिटिङ गरेको दाबी गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीको साइबर ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानले उक्त अडियो नक्कली रहेको प्रमाणित भएको थियो।
