काठमाडौं । सरकारले आज संसदमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ । बुधबार मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसदमा लैजाने भएको हो । यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बुधबार बस्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेका छन् । बुधबार बस्ने बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने भएकाले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आफ्ना सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेका हुन् । सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धि अध्यादेश बाहेक अन्य पाँच अध्यादेश अगाडि बढाउन सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएको छ । यस्तै नेकपा एमालेले पनि बुधबारको संदस् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको छ । बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा जारी भएका अध्यादेश पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गरिँदैछ । अध्यादेशहरू पारित गर्नका लागि अनिवार्य संसद् बैठकमा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिएको हो ।
सांसदहरुबीच मत विभाजन
नेकपा एमाालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा सत्ता साझेदारी दलहरु बीचमा छलफल जारी रहेको बताएका छन् । मंगलवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकबारे बसेर छलफल गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संविधान र विद्यमान कानूनी प्रवद्र्धन बमोजिम अधिवेशन आव्हान भएको पहिलो बैठकमा नै पेस गरिएको थियो । त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्न बाँकी थियो । हामीले ६ वटै अध्यादेशलाई एकैपटक लान खोजेका थियौ । तर सत्ता साझेदारी दलहरुकैबीचमा केही फरक विचारहरु आएका छन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोकेर अहिले पाँचवटा अध्यादेशलाई भोलि पेस गर्छौ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा सत्ता साझेदारी दलहरु बीचमा छलफल जारी छ । यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ, यसमा छलफल गरिरहेका छौं । हामी केही दिनमा यसको समाधान दिन्छौ र भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाइ पनि अगाडि बढाउछौ ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भोलि ९बुधवार० संसदमा पेस हुने अध्यादेशहरुको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुने बताएका छन् । उनले संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नहुने पनि बताए । यसका साथै मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसमा सांसद रामहरी खतिवडाले संसदमा मर्यादा कायम गर्न सांसदहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन । बुधबारको बैठकमा शुन्य समय र आकास्मिक समय मात्र रहने र विशेष समय नहुने मंगलबारको बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकमा पाँच वटा अध्यादेशहरु निणयार्थ पेस गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरिए अमान्य
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरियो भने बाँकी पाँचवटा अध्यादेश पनि नमान्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार तीन दिनदेखि बस्दै आएको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताएका हुन् । उनले भने, ‘अध्यादेशको कुरामा अन्य पाँचवटा अध्यादेश प्रक्रियामा गएपछि सोही अनुरुप गर्ने । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश नमान्ने निर्णय गरेका छौ । र सो अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छौ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरियो भने बाँकी पाँचवटा पनि नमान्ने भन्ने कुरा पहिलादेखि नै प्रष्ट भन्दै आएका छौ ।’
यसको साथै, उनले ‘नो केबलकार’ आन्दोलनप्रति जसपा नेपालको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरुलाई निशर्त रिहा गर्न र घाइते भएका सबैलाई निशूल्क उपचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘नो केबलकार आन्दोलनप्रति जसपा नेपालको ऐक्यबद्धता रहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ त्यो आन्दोलनमा पक्राउ पर्नु भएकाहरुलाई निशर्त रिहा गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौ । त्यस्तै आन्दोलनमा घाइते भएका सबैलाई निशूल्क उपचार गर्नको लागि आग्रह गरेका छौ । वार्ता र संवादमार्फत नो केबलकार आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छौ ।’ यस्तै, बैठकले सबै भातृ संगठनको अधिवेशन बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने र जनतासँग जसपा नेपाल आधारभूत संगठन निर्माणलाई पनि बैशाख मसान्तसम्म म्याद लम्बाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
