काठमाडौँ । नेपालका सातवटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछन्।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
प्रदेशसभा बैठकहरूमा सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
बजेटमा प्रदेशको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय विनियोजनका विषयहरू समावेश हुनेछन्।
प्रत्येक प्रदेशले आ–आफ्नो भूगोल, आवश्यकता र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक विकासलाई विशेष जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक राजस्वलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटको आकार निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
बजेट प्रस्तुतिसँगै प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ। सांसदहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमाथि आफ्नो धारणा राख्नेछन् र आवश्यक सुझाव दिनेछन्।
छलफलपछि बजेट पारित हुनेछ र त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। सांसदहरूलाई अढाई करोड रुपैयाँका योजना पनि उपलब्ध गराइने बुझिएको छ।
लुम्बिनीमा चालु बर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना छ। चालु आर्थिक बर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट गर्ने बताइएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नेछ।
कर्णाली प्रदेशले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट गर्न लागेको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने बताइएको छ।
