काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा स्थगन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै, अदालतले सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवामार्फत हजारौँ युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने भन्दै यो नियमावली प्रदेश सभाबाट पारित गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको विरोध र हड्तालका कारण केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई नियमावली कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गर्न दबाब दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेठ २० गते पठाएको पत्रमा जनजीवन सहज बनाउन भन्दै एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो नियमावली विधिको शासन, संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीय सहमतिका आधारमा तयार भएको दाबी गरेको छ ।