काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि गौरमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारका नाममा सोमबार परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारसहित गौर प्रहरी र रौतहट जिल्ला वकिलको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो परमादेश गरेको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै सभा गर्न लाग्दा दुई पक्ष बीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही झडपमा कैयौँ घाइते भएका थिए।
त्यो बेला पर्सा, बारा र रौतहटमा र्याली गर्ने फोरमको योजना अनुरुप रौतहट जिल्ला स्तर समितिले २१ मार्चमा गौरको धान मिल क्षेत्रमा र्यालीको सार्वजनिक घोषणा तथा व्यवस्थित गर्ने अग्रिम तयारी थालेको थियो। फोरमको निर्णयको एक हप्ता पछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि सोही ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो।
कार्यक्रमका लागि आएका ठूलो संख्यामा फोरम कार्यकर्ताहरूले नेकपा(माओवादीका समर्थकहरूसँग भिड्ने तथा आक्रमण गर्ने तयारी गरेका थिए। माओवादीका कार्यकर्ता पनि बन्दूक र अन्य विस्फोटक सामग्रीसहित उपस्थित थिए। झन्डै दिउँसो पौने दुई बजे माओवादीको कार्यक्रम विथोल्ने तथा तनावपूर्ण स्थितिको सिर्जना गर्दै २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यू भएको थियो।
गौर हत्याकाण्ड हुँदा हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादव मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। उनकै निर्देशनमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको दाबी तत्कालीन माओवादीले गरेको थियो। मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका थिए।
पीडितहरूले घटनाको मुख्य आरोप यादवलाई लगाएका छन्। व्यक्तिगत रिसइबी र राजनीतिक झडपका रूपमा नभई सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण रूपले यो घटना गराइएको दाबी गरिँदै आएको छ। सर्वोच्चको परमादेशले यो केसको फाइल अब फेरि खुल्ने भएको छ।
