काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतका उम्मेदवारको बन्दसूची आज (पुस १३) र भोलि (पुस १४) भित्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगद्वारा सार्वजनिक निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार दलहरूले कार्यालय समयभित्र बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार बन्दसूची पेस गर्ने दलले न्यूनतम ११ जना र अधिकतम ११० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । बन्दसूची समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदि कुनै दलले ११ जनाको बन्दसूची पेस गरेमा आदिवासी जनजाति र खस आर्य समूहबाट तीन–तीन जना, थारू, मुस्लिम र दलित समूहबाट एक–एक जना तथा मधेशी समूहबाट दुई जना समावेश गर्नुपर्नेछ । यसमा कम्तीमा आठ जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, ११० जनाको बन्दसूची पेस गर्ने दलले आदिवासी जनजाति ३२ जना, खस आर्य ३३ जना, थारू सात जना, दलित १३ जना र मधेशी समुदायबाट १६ जना उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्नेछ । यसमा महिला उम्मेदवारको संख्या ५२ जना हुनुपर्नेछ भने चार जना पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समावेशी समूहको प्रतिशत पुनरवलोकन गरेपछि आयोगले सोही अनुसार प्रतिनिधित्वको संख्या परिमार्जन गरेको हो ।
पेस भएका बन्दसूचीउपर निर्वाचन आयोगले छानबिन गरी आवश्यक परे सच्याउन दललाई सूचित गर्नेछ । आयोगले पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिनको समय तोकेको छ । त्यसपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूले बन्दसूची संशोधन गरी पुनः पेस गर्न सक्नेछन् । पुस २८ गते बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
दाबी–विरोधका प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्वाचन आयोगले माघ २० गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । आगामी फागुन २१ गते प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फको मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
